ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਫਰਵਰੀ, 2024: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਬਲਕ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੱਬ’ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਯੂਟੀ/ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਅਜਿਹੇ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਲਕ ਡ੍ਰਗ੍ਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸੀਆਈਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90%), ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
