ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤ ਸਾਲ14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
