ਲਖਨਊ 21 ਨਵੰਬਰ 2023- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ’ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
