ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸz. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਝਾੜਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
