ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਮਖਿਆਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਮੀਨ (4840 ਗਜ਼) ਵਿੱਚੋ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲ ਓ ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਕੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਹੋਰ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਆਦਿ (ਸੈਕਟਰ 77, 78, 88, 89, 90, 91, 93 ਅਤੇ 94, ਆਦਿ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਦਲਿੱਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 32 ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿੱਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣੈ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਛਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ 1962 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੁੰਦਕੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਾਏ, ਚਾਚਿਆਂ ਮੇਹਰ ਚੰਦ, ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ 1200 ਗਜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਓ ਆਈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਲ ਓ ਆਈ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1200 ਗਜ ਦੇ ਐਲ ਓ ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਸਕੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
