ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਮਨੀਪੁਰ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।