ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਮ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਘੱਗਰ ਡ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨੈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅੱਜ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਲੀ ਮੰਦੋਰੀ, ਢਾਬੀ ਕਲਾਂ, ਖਾਬੜਾ ਕਲਾਂ, ਕਿਰਢਾਨ, ਨਹਿਲਾ ਅਤੇ ਢਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਵਿਚ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਖਲਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਤਹਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਮੁਹਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 1800 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਭਰਾਵ ਤੇ ਬੈਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਫਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਖਰਅਬ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਂੈਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਏਮ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਵਾਂਤਰ ਪਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ 4200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਮ ਵਿਚ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
