ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2022-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਓ ।
