ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ
December 28, 2021 -ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੀੜਭਾੜ ਅਤੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੱਕਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੋਜਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਸਤੀ-ਮਹਿੰਗੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਸਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਭਰਮਾਊ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਿੰਨੋ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗੋਲਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਪਾਲਮ 360 ਖਾਪ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਬਲਿਊਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਸ਼ੌਚਾਲਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੀ-ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਸਤਾਖਰ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਦ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
