ਬਠਿੰਡਾ,24ਨਵੰਬਰ2021: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ,ਚੰਦਸਰ ਬਸਤੀ,ਪਰਿੰਦਾ ਰੋਡ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ,ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 269 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ’ਚ 11 ਬਿਸਵੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਥਿਤ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ. ਸਕੂਲ, ਮਹਾਵੀਰ ਦਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਸੀਨਿਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਰਾ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧੋਬੀਆਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਖਾਲੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਝਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
