ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤਿੰਨ ਓਬੀਸੀ ( ਦੋ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ), ਦੋ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸ ਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 24 ਕੈਬਨਿਟ, 9 ਆਜਾਦ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 27 ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 28 ਅਗੜੇ, 21ਪਿਛੜੇ, 8 ਐਸਸੀ, 1ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਿਟਕਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸਥਾਨ ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਆਦਾ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੋਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
