ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,18 ਅਗਸਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ, ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਿਨਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਪਾਲ, ਸੁਨੈਨਾ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10+2 ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
