ਲੰਡਨ, ਮਈ-ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ (20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ) 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁਣ ਓਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ 100 ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’