ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ (ਈ. ਐਮ. ਏ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਈ. ਐਮ. ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।