ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 40000 ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 18-45 ਉਮਰ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕੀਮਤਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ `ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਫਤਹਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 7475 ਫਤਹਿ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 80.92 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 42,000 ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1300 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
