ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬੀ1.617.2 ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 122 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।’’ ਉਂਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੇਤ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।