ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ) ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ (ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ) ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ (ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ) ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।