ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।