ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ 8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ. ਬੈਗਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ (ਮਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਵਿਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਐਚ.ਡੀ.-2957 ਕਿਸਮ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.-2967 ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 38.95 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34.40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
