ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।