ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ – ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
