ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ: ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ।’ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀ ‘ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।’ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੋਮਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਨ।’ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੇਮ-2007 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।