ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵਗੀ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀ੪ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀ੮ ਜਸਟਿਸ ੪ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾ੯ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਅੱਜ 54ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।