ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ 77 ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ 18946 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2872 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਛਪਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 879 ਏਕੜ, 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1688 ਏਕੜ, 2019-20 ਦੌਰਾਨ 13132 ਏਕੜ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3247 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 18946 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2872 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 12986 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 432 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 550 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬੂਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ 400 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਨਕੈਂਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 14165.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ 1292 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 8.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 115.96 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ’ਤੇ 10204 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 41.5 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਨਕੈਂਪਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 4897 ਹੈਕਟੈਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1185 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ 1783 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 14.37 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ‘ਘਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭਗ 9.97 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਆਸ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ‘‘ਰਾਮਸਰ’’ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਐਕੁਆਰੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਜਵੀਜਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਕੈਂਪਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 7743 ਹੈਕਟੈਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਗਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 607 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨਮਾਨ 775 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 10873 ਧੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ/ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 8209 ਧੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ) 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਮਨਿਉਰਿਟੀ ਤਹਿਤ 4,68,622 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 76.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਮਨਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 56,664 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2404 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 417 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 228 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 14260 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 1630 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ.\ਬੀ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
