ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ, 2020 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ .
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ .
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50/55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਡੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।