ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਨਵੰਬਰ 2023 : 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਇਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ/ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਘਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਪਗ 3.38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
