ਰਾਜ ਦੇ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਕਾੀਲਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 5y5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਅਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਸਮੂਚੀ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨੱਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਯੌਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਂਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਜੂਰ ਪਰਿਸ਼ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁੱਧ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਫੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਉਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਬਨਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕੋਲਾਜੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋ੍ਰਸੈਂਸਿੰਗ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤਪਨ ਕਰਲ ਲਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 15 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਘਟਕ ਅਤੇ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।