updated 6:49 AM UTC, Oct 19, 2019
Headlines:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ

Featured ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ.) 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ  'ਰੈਫਰੰਡਮ 2020' ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ 'ਟਵਿਟਰ' ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਖਾਤਾ (ਹੈਂਡਲ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

New York